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राज्य सरकार को हाईकोर्ट से झटका, पारा शिक्षकों को हटाने के आदेश पर लगाई रोक

रांची : राज्य के पारा शिक्षकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से इस मामले में झटका लगा है। अदालत ने राज्य सरकार के अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

याचिकाकर्ता समीर कुमार देव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा 24 जून 2019 को अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को हटाए जाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सरकार यथास्थिति बनाए रखें। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रशिक्षित होने के लिए और मौका दिया जाना चाहिए। वे दूसरी परीक्षा भी दे रहे हैं। इसलिए सरकार उन्हें हटाए नहीं। वहीं सरकार के द्वारा अदालत को जानकारी दी गयी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं होगा। उसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक सभी पारा शिक्षक को प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा था। वह समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकार ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार के आदेश को याचिकाकर्ता समीर कुमार देव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

हटाये जा रहे हैं 4812 पारा शिक्षक

बता दें कि राज्य के 4812 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। राज्य सरकार के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में एक जुलाई से प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने की बात कही गई है।

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