Wed. Aug 12th, 2020

सतपाल महाराज ने जलागम विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री को सौंपा 1000 करोड़ का प्रस्ताव

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उत्तराखंड लौटे प्रवासियों और युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने की सार्थक पहल

नई दिल्ली/देहरादून : वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार तमाम भगीरथ प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य के जलागम, सिंचाई, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली में भेंट कर उन्हें जलागम विकास परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ के प्रस्ताव सौंपे।

इस मौके पर सतपाल महाराज ने अनुराग ठाकुर को बताया कि उत्तराखंड के बेरोजगार नवयुवकों और कोरोना के पश्चात राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या फेज-2 एक सफल परियोजना है।

यह परियोजना वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन तथा पुनर्जीवन की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह परियोजना वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्तराखंड में वापस आए प्रवासी भाई-बहनों के लिए भी आजीविका के अवसरों में वृद्धि और सहयोग करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

ग्राम्या-2 के नाम से चल रही यह परियोजना सितम्बर 2021 में समाप्त हो रही है। इसलिए इस जन उपयोगी एवं लोकप्रिय परियोजना जो हमारे हिमालयीय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, को 3 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने के अलावा 90 मिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण के प्रस्ताव की संस्तुति कर विश्व बैंक को प्रेषित किया जाए।

सतपाल महाराज ने बताया कि जलागम प्रबंधन विभाग उत्तराखंड द्वारा राज्य के उच्च दुर्गम पर्वतीय हिमालय क्षेत्रों में लगभग 4 दशकों से विभिन्न बाह्य वित्त पोषित जलागम परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की इस हिमालयीय राज्य में जल एवं भू संपदा के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही परियोजनाओं से प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सीमांत कृषकों हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों में सहयोग से उनकी आजीविका का संवर्धन भी हुआ है।

दरअसल, उत्तराखंड राज्य में विश्व बैंक पोषित परियोजना ग्राम्या-2 वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुई थी जो कि सितम्बर 2021 में समाप्त हो रही है। उससे आगे 2 वर्ष 11 महीने के लिए (128 यूएस मिलियन डॉलर) यानी 1000 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर उत्तराखंड के जलागम मंत्री सतपाल महाराज एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच व्यापक चर्चा हुई। ज्ञातव्य है कि पूरी परियोजना की धनराशि 1000 करोड़ में से 70 प्रतिशत 90 मिलियन यूएस डॉलर यानी 684 करोड़ रुपये विश्व बैंक देता है और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की होती है, जबकि 5 प्रतिशत राशि लाभार्थी शेयर के रूप में होती है।

केन्द्रीय मंत्री से भेंट के दौरान सतपाल महाराज ने उन्हें बताया कि प्रदेश के सूदूरवर्ती गांव जो वीरान हो गये थे, प्रवासियों के आने के बाद फिर से आबाद होने लगे हैं। इसलिए उनकी कोशिश है कि उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को जलागम परियोजनाओं के माध्यम से गांव में ही आजीविका के अवसर प्राप्त हों। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सतपाल महाराज को आश्वासन दिया कि वह इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने के साथ-साथ उक्त परियोजना के विस्तार पर संस्तुति करते हुए शीघ्र ही विश्व बैंक को वित्त पोषण हेतु प्रेषित करेंगे।

 

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