Sun. Sep 27th, 2020

महिलाओं की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त – सभी जिला मुख्यालयों में लगें नाइट विजन कैमरे

रांची : राज्य के महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को हर हाल में महिलाओं की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा है। अदालत ने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एनएसयूआई और स्टेट एनएच पर भी कैमरा लगाएं ताकि अपराधी अपराध कर भागने में सफल न हों।

उन्होंने कहा कि कैमरा इस तरह का हो जो रात में भी उस में तस्वीर आ सके यानी कि नाइट विजन कैमरा लगाया जाए। अदालत ने पुलिस के पीसीआर वैन में भी नाइट विजन कैमरा लगाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में महिला सुरक्षा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के मुख्य सचिव बीके तिवारी महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल एवं सीआईडी आईजी उपस्थित थे।

अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम में क्यों नहीं तेजी आ रही है उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाएं चल रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि एक नई योजना सरकार की आ रही है। वन स्टॉप नामक स्कीम को शुरू किया जा रहा है।

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