Sat. Jul 4th, 2020

केन्द्र ने झारखंड सरकार को भेजा प्रस्ताव

अब जमीन का होगा यूनिक आईडी नंबर

रांची : अब झारखंड के हर एक प्लॉट का यूनिक आईडी नंबर होगा। इस बाबत केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर पत्र भेजा है। इस यूनिक आईडी को आधार से लिंक किया जायेगा। यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटीफिकेशन नबंर (अलपिन) के जरिये कहीं से भी आनलाइन जानकारी और जांच की जा सकती है। इससे कानूनी पहलूओं की जांच में सहूलियत होगी।

झारखंड के भूमि सूधार एवं राजस्व विभाग की ओर से राज्य के सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से जमीन के डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में राय मांगी गयी है। इस बाबत सभी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से इन पहलुओं पर अपनी राय दें, ताकि इस दिशा में आगे का कदम उठाया जाय।

राज्य में यह व्यवस्था लागू होने से जमीन संबंधित फर्जीवाड़ा करने वालों पर पूर्णत विराम लग जायेगा। सरकारी जमीनों की खरीद बिक्री करने वाले दलालों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अलपिन नंबर में जमीन का खाता संख्या, मौजा, अंचल का नाम और जिले का नंबर समाहित होगा। इससे जमीन मालिकों को विवादों से राहत मिलेगी।

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